यूपी में 520 शिक्षकों की तैनाती की प्रक्रिया 23 दिसंबर से होगी शुरू, 18 महीने से चल रहा था संघर्ष
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राजकीय माध्यमिक स्कूलों में नव चयनित 520 शिक्षकों की आनलाइन तैनाती की प्रक्रिया 23 दिसंबर से शुरू होगी। एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता पद पर चयनित अभ्यर्थी 27 दिसंबर तक आनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के मानव संपदा पोर्टल पर यह नव चयनित आनलाइन आवेदन करेंगे। सभी से पांच-पांच स्कूलों का विकल्प मांगा जाएगा। मेरिट व विकल्प के आधार पर अभ्यर्थियों को राजकीय माध्यमिक स्कूल आवंटित किए जाएंगे।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा. महेन्द्र देव ने बताया कि शिक्षकों को सबसे पहले एकल शिक्षक विद्यालय या फिर ऐसे स्कूल जहां पर दो-दो शिक्षक ही हैं, वहां इन्हें तैनाती दी जाएगी। सिर्फ आनलाइन आवेदन फार्म ही स्वीकार किया जाएगा। जो अभ्यर्थी इस आनलाइन नियुक्ति व पदास्थापन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे उन्हें कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। किसी भी तरह की समस्या होने पर नव चयनित हेल्पलाइन नंबर 9368636558 पर संपर्क कर सकेंगे।
फिलहाल नियुक्ति व पदास्थापन का बीते 18 महीने से इंतजार कर रहे इन नव चयनितों को बड़ी राहत मिली है। बीते पांच दिसंबर को भी इन नव चयनितों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के राजधानी स्थित शिविर कार्यालय में प्रदर्शन किया था। दरअसल एलटी ग्रेड वर्ष 2018 और प्रवक्ता संवर्ग वर्ष 2020 की अवशेष श्रेष्ठता सूची में अंतिम रूप से चयनित इन अभ्यर्थियों की सूची उप्र लोक सेवा आयोग से आने के बावजूद माध्यमिक शिक्षा विभाग व शासन में लटकी रही।
एडेड स्कूलों के विषय विशेषज्ञों को पुरानी पेंशन देने पर विचार
वहीं दूसरी ओर, अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों के विषय विशेषज्ञों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने पर विचार किया जाएगा। अभी इन्हें नई पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने विधान परिषद में यह मुद्दा उठाया कि ऐसे सरकारी सेवक जिनके चयन के लिए 28 मार्च 2005 से पहले विज्ञापन हो चुका था उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।
वहीं वर्ष 2000 में नियुक्त किए गए अमेलित विषय विशेषज्ञों को भी इसका लाभ दिया जाए। अभी तक विषय विशेषज्ञों को यह लाभ न दिए जाने से वह परेशान हैं। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने आश्वासन दिया कि वह हर महीने शिक्षा से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए आयोजित होने वाली बैठक में इस मुद्दे पर विचार करेंगे। जो भी नियम संगत होगा, वह किया जाएगा। किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए तो वह दिया जाएगा।
