आईएएस-पीसीएस की तरह यूपी के 8.45 लाख राज्य कर्मचारियों को देनी होगी ऑनलाइन ये रिपोर्ट
आईएएस व पीसीएस की तरह राज्य कर्मियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) ऑनलाइन देनी होगी। अभी उनसे मैनुअल लिया जा रहा है। इससे इसे मिलने और उच्च स्तर पर बढ़ाने में काफी समय लग जाता है।
इसीलिए इसे पूरी तरह से ऑनलाइन करने पर उच्चस्तर पर सहमति बन गई है। शीघ्र ही मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी किया जाएगा, जो सभी विभागों पर लागू होगा। इसका फायदा 8.45 लाख राज्य कर्मियों को मिलेगा।
राज्य सरकार कर्मियों को सितंबर में पदोन्नति देने की व्यवस्था लागू की है। ऑफलाइन एसीआर दिए जाने की वजह से इसमें देरी होती है। इसके चलते पात्र कर्मियों को समय से पदोन्नति मिलने में बाधा होती है। इसीलिए सभी राज्य कर्मियों को अपनी स्व-मूल्यांकन आख्या 30 जून तक मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध करानी होगी। प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकर्ता प्राधिकारी क्रमशः 31 अगस्त, 31 अक्तूबर और 31 दिसंबर तक अपना-अपना मंतव्य ऑनलाइन ही दर्ज करना होगा। वार्षिक प्रविष्टियां 31 दिसंबर तक पूरी की जाएंगी।
प्रदेश में वर्तमान में करीब 8.45 लाख राज्य कर्मचारी हैं। इनमें से समूह 'क' व समूह 'ख' के 52 हजार अधिकारियों के लिए वर्ष 2024 में ही एसीआर की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई थी। अब समूह 'ग' व 'घ' के कर्मियों के लिए इस साल से यह प्रक्रिया ऑनलाइन करने की तैयारी है। सभी राज्य कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से स्व-मूल्यांकन आख्या देनी होगी। प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकर्ता प्राधिकारी को भी अपने मंतव्य ऑनलाइन ही देने होंगे।