11 लाख रेलवे कर्मचारियों को मिला दिवाली गिफ्ट, केंद्र सरकार ने दी 78 दिनों के बोनस को मंजूरी
Bonus for Railway Employees: रेलवे के कर्मचारियों की दिवाली से पहले दिवाली मन गई है। केंद्र सरकार ने उत्पादकता से जुड़े रेल कर्मचारियों को इस साल भी बोनस देने का फैसला किया है। इस बार 78 दिनों का बोनस दिया जाएगा। यह बोनस दुर्गा पूजा या दशहरा की छुट्टियों से पहले दे दिया जाएगा। इससे करीब 11.72 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने रेलवे के कर्मचारियों कर्मचारियों को गुड न्यूज दी है। कर्मचारियों को 78 दिनों का दिवाली बोनस दिया जाएगा। यह फैसला गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। यह बोनस उत्पादकता (पीएलबी) से जुड़े रेल कर्मचारियों को दिया जाएगा। बोनस के मद में रेल कर्मचारियों को कुल 2029 करोड़ रुपये मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार की ओर से दिए जाने वाले इस बोनस से करीब 11.72 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
इन्हें मिलेगा बोनस
बोनस की यह रकम रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न कैटेगिरी जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्निशियन, टेक्निशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन आदि को दी जाएगी। यह बोनस रेलवे के सुधार की दिशा में काम करने के लिए रेलवे कर्मचारियों को दिया जाता है। यह प्रोत्साहन रकम होती है जो इन कर्मचारियों को काम के प्रति प्रेरित करती है।
कब और कितना मिलेगा बोनस?
बोनस की यह रकम का भुगतान दुर्गा पूजा या दशहरा की छुट्टियों से पहले किया जाता है। ऐसे में इस बार भी दुर्गा पूजा या दशहरा की छुट्टियों से पहले इसका पेमेंट कर दिया जाएगा। इस बोनस के रूप में कर्मचारियों को अधिकतम 17,951 रुपये मिलेंगे। वर्ष 2023-2024 में रेलवे का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। रेलवे ने 1588 मिलियन टन का रेकॉर्ड माल लोड किया। साथ ही करीब 6.7 अरब यात्रियों ने सफर किया।
पोर्ट और डॉक लेबर के पीएलआर के संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने 2020-21 से 2025-26 तक प्रमुख पोर्ट (बंदरगाह) और डॉक लेबर बोर्ड के कर्मचारियों के लिए भी एक योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। यह योजना भी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड रिवॉर्ड (पीएलआर) से जुड़ी है। इस योजना से प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों और डॉक लेबर बोर्ड के कर्मचारियों/श्रमिकों के लगभग 20704 कर्मचारियों को लाभ होगा।
इस संशोधन के अंतर्गत 7000 रुपये का बोनस दिया जाएगा। पोर्ट पर अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस की रकम को 50% से बढ़ाकर 55% और फिर 60% करके पीएलआर का भुगतान सालाना किया जाएगा। इससे सरकार पर 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।