आयोग ने टीजीटी-पीजीटी परीक्षाओं के लिए मांगे केंद्र, तैयारियां शुरू
बुलंदशहर। लंबे समय से यूपी टीजीटी-पीजीटी की परीक्षाओं का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग द्वारा परीक्षा कराने की तैयारियों को शुरू कर दिया है।
आयोग की अध्यक्ष ने डीएम को पत्र लिखकर परीक्षा के लिए केंद्र मांगे हैं। परीक्षा दिसंबर के अंत व जनवरी के दूसरे सप्ताह तक प्रस्तावित हैं, दस से अधिक विषयों की यह परीक्षाएं होनी हैं। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इन विषयों पर आवेदन लिए थे। जिले में करीब 15 केंद्र बनाए जाएंगे और इन पर दस हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी एवं प्रवक्ता पद के लिए आवेदन मांगे गए थे, उस दौरान माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने छात्रों से ऑनलाइन आवेदन लिए थे मगर इसकी परीक्षा नहीं हो सकी क्योंकि चयन बोर्ड में पूरे सदस्य नहीं थे। मगर बाद में प्रदेश सरकार ने चयन बोर्ड को खत्म कर बेसिक, माध्यमिक, संस्कृत, उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य सभी स्कूलों में शिक्षक भर्तियों को कराने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया है। जिसके बाद अब परीक्षाओं को कराने की तैयारी शुरू हो गई हैं। साढ़े तीन साल बाद यह परीक्षा होगी। आयोग की अध्यक्ष ने टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को कराने के लिए केंद्र मांगे हैं। हाल ही में आयोग की तरफ से एक पत्र विभाग को मिला है। इसमें जिला मुख्यालय से दस किमी की दूरी में परीक्षा केंद्र मांगे हैं। बताया गया कि केवल एडेड माध्यमिक, राजकीय व डिग्री कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा इसके अलावा जो साफ छवि वाले कॉलेज होंगे उन्हें सूची में शामिल किया जाएगा। डीआईओएस ने बताया कि परीक्षा के लिए जिन स्कूलों को केंद्र बनाया जाएगा उनसे अनुमति मांगी जा रही है। इसी माह में टीजीटी-पीजीटी परीक्षा के केंद्र बनाने को प्रस्तावित कॉलेजों की सूची आयोग को भेज दी जाएगी अंतिम केंद्रों की घोषणा वहीं से होगी। आयोग की गाइड लाइन के अनुसार केंद्रों का निर्धारण होगा।
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यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने के लिए शिक्षक सेवा चयन आयोग ने केंद्र मांगे हैं। इसी माह में बोर्ड को सूची भेज दी जाएगी। आयोग से गाइड लाइन आई है उसके मानकों को ध्यान में रखते हुए केंद्र बनाए जाएंगे। अंतिम केंद्रों की सूचना आयोग से जारी होगी। -विनय कुमार, डीआईओएस