परिषदीय विद्यालयों में हाल ही में आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया, क्योंकि आधार से जुड़े खातों में ही बच्चों के लिए ड्रेस, बैग, जूते-मोजे के लिए पैसे भेजे जाते हैं। बच्चों और उनके अभिभावकों के आधार बनवाने में प्रधानाचार्य और शिक्षकों को कठिनाई हो रही है, और कई अभिभावकों के आधार कार्ड अभी तक नहीं बन पाए हैं।
बहुत से बच्चे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से वंचित हैं। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने शासन के आदेश का हवाला देते हुए बीएसए को पत्र भेजा है कि सभी विद्यार्थियों का जन्म पंजीकरण सत्र की शुरुआत में ही प्रधानाध्यापक और प्रभारी द्वारा किया जाएगा। हर विद्यार्थी का जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड संख्या संबंधित पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। आदेश जारी होने के बाद, शिक्षक असमंजस में हैं क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एक साल बाद एफिडेविट और शुल्क की आवश्यकता होती है।
इसके अलावा, आधार बनवाने के लिए विभाग द्वारा पहले दिए गए निर्देशों के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई थी। अब प्रश्न यह है कि इसके लिए बजट कहां से आएगा और नगर निगम या अन्य कार्यालयों के चक्कर कौन लगाएगा।