Unified Pension Scheme : सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम लॉन्च करने का एलान, अब NPS की जगह यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) होगी लागू

Unified Pension Scheme : सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम लॉन्च करने का एलान, अब NPS की जगह यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) होगी लागू

🟥 सरकारी कर्मियों को कम से कम 10 हजार पेंशन सुनिश्चित

🟥 25 साल से ज्यादा काम किया तो OPS वाले फायदे

सरकार ने नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है।

Unified Pension Scheme: Prime Minister Narendra Modi-led Cabinet has on Saturday approved the Unified Pension Scheme for government employees. The decision was announced by Railway Minister Ashwini Vaishnaw in a press briefing. Vaishnaw said that the new Unified Pension Scheme will benefit 23 lakh central government employees.

सरकारी कर्मचारियों में पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) की जोर पकड़ती मांग के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा एलान किया है। बताया गया है कि सरकार ने नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है।

सरकारी कर्मचारियों में पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) की जोर पकड़ती मांग के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा एलान किया है। बताया गया है कि सरकार ने नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है।

कर्मचारियों को कॉन्ट्रिब्यूट करने की जरूरत नहीं 

उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को कॉन्ट्रिब्यूट करने की जरूरत नहीं होगी सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का साढ़े 18% कॉन्ट्रिब्यूट करेगी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को 10% अपनी बेसिक सैलरी का कॉन्ट्रिब्यूट करना होता है। सरकार 14% देती है।

राज्य सरकारों को भी एकीकृत पेंशन योजना चुनने का मिलेगा विकल्प

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना ( यूपीएस ) को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। इस बीच, राज्य सरकारों को भी एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया जाएगा। अगर राज्य सरकारें यूपीएस चुनती हैं, तो लाभार्थियों की संख्या करीब 90 लाख हो जाएगी।

पेंशन एरियर पर 800 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार

सरकार के मुताबिक बकाया राशि (एरियर) पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। पहले साल में सालाना लागत में करीब 6,250 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। मौजूदा केंद्र सरकार के NPS ग्राहकों को UPS में स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा।

Unified Pension Scheme (UPS) के बारे में जानने योग्य प्रमुख बातें

योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं:

• निश्चित पेंशन: न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा की योग्यता के लिए सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50%।
• कम से कम 10 वर्ष की सेवा तक कम सेवा के लिए आनुपातिक।
• कर्मचारी के निधन से ठीक पहले उसकी/उसके पेंशन का 60% निश्चित पारिवारिक पेंशन।
• न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर प्रति माह रु. 10,000 की आश्वस्त न्यूनतम पेंशन।
• मुद्रास्फीति सूचकांक: निश्चित पेंशन, निश्चित पारिवारिक पेंशन और निश्चित न्यूनतम पेंशन पर महंगाई राहत, औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-W) के आधार पर, जैसा कि सेवारत कर्मचारियों के मामले में है।
• सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान के अलावा ग्रेच्युटी।
• सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीनों के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि तक मासिक वेतन (वेतन + डीए) का 1/10।
• यह भुगतान निश्चित पेंशन की मात्रा को कम नहीं करेगा।

🔵 यह एक डेवलपिंग स्टोरी / न्यूज है, इसलिए लगातार अपडेट की जा रही है।  जानकारियों में तब्दीली संभव है।